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होली पर्व पर सीएम योगी का सख्त आदेश—”उत्तर प्रदेश में अवैध व जहरीली शराब के उत्पादन-बिक्री पर पूर्ण रोक के निर्देश। फरवरी 2026 तक ₹1.96 लाख करोड़ से अधिक राजस्व संग्रह, लैंड रिकॉर्ड डिजिटलीकरण और परिवहन सुधार पर जोर।

हाइलाइट्स:

  • होली पर अवैध व जहरीली शराब के खिलाफ सख्ती
  • फरवरी 2026 तक ₹1.96 लाख करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्ति
  • जीएसटी, वैट और आबकारी से बड़ा योगदान
  • लैंड रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में तेजी के निर्देश
  • परिवहन निगम की बसों की फिटनेस और सड़क सुरक्षा पर फोकस

लखनऊ। Yogi Adityanath ने होली पर्व को देखते हुए आबकारी विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में कहीं भी अवैध व जहरीली शराब का उत्पादन और बिक्री नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि त्योहार के दौरान विशेष सतर्कता बरती जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को उच्चस्तरीय बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के कर व करेत्तर राजस्व की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बढ़ता राजस्व प्रदेश में बुनियादी ढांचा, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को गति देता है। इसलिए सभी विभाग पारदर्शिता, दक्षता और नवाचार आधारित कार्यप्रणाली अपनाकर लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास तेज करें।

₹1.96 लाख करोड़ से अधिक राजस्व संग्रह

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कर व करेत्तर राजस्व का वार्षिक लक्ष्य ₹2,95,000 करोड़ निर्धारित है। इसके सापेक्ष फरवरी 2026 तक ₹1,96,177 करोड़ की प्राप्ति हो चुकी है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 13.2 प्रतिशत अधिक है।

  • राज्य कर (जीएसटी व वैट) लक्ष्य: ₹1,75,725 करोड़
    • अब तक प्राप्ति: ₹1,03,770 करोड़
    • जीएसटी से ₹75,195 करोड़
    • वैट से ₹28,575 करोड़
  • आबकारी विभाग का लक्ष्य: ₹63,000 करोड़
    • अब तक प्राप्ति: ₹48,501 करोड़
  • स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग लक्ष्य: ₹38,150 करोड़
    • अब तक प्राप्ति: ₹29,487 करोड़
  • परिवहन विभाग लक्ष्य: ₹14,000 करोड़
    • अब तक प्राप्ति: ₹11,005 करोड़
  • भू-राजस्व व ऊर्जा विभाग (संयुक्त): फरवरी तक ₹3,414 करोड़
  • खनन एवं भू-तत्व विभाग लक्ष्य: ₹6,000 करोड़
    • अब तक प्राप्ति: ₹3,597 करोड़

लैंड रिकॉर्ड डिजिटलीकरण और रजिस्ट्री कार्यालयों के आधुनिकीकरण पर जोर

मुख्यमंत्री ने स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग से लैंड रिकॉर्ड डिजिटलीकरण की प्रगति की जानकारी ली और रजिस्ट्री कार्यालयों के आधुनिकीकरण की गति तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने परिवहन निगम की बसों की फिटनेस सुनिश्चित करने, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने और नए रूट चिन्हित करने को कहा।

निजी बस संचालकों के सहयोग से बेहतर परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था और जनसुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। अवैध और जहरीली शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि होली का पर्व सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके।

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