“सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पास देश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो है। 10.48 लाख करोड़ रुपये की 303 परियोजनाओं पर काम जारी है, जो प्रगति पोर्टल से तेज हुई हैं।”
हाइलाइट्स :
- उत्तर प्रदेश के पास देश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो
- ₹10.48 लाख करोड़ की 303 परियोजनाएं निर्माणाधीन
- ₹2.37 लाख करोड़ की परियोजनाएं हो चुकी हैं कमीशन
- 86 लाख करोड़ की परियोजनाओं को प्रगति पोर्टल से मिली गति
- फाइल कल्चर खत्म कर जवाबदेही तय: मुख्यमंत्री योगी
- पीएम मोदी के डिजिटल गवर्नेंस विजन की जमकर सराहना
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की वजह से उत्तर प्रदेश आज बॉटलनेक से ब्रेकथ्रू स्टेट बन चुका है। मुख्यमंत्री आवास में प्रगति पोर्टल पर आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि यह पोर्टल देश की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए नई कार्य संस्कृति का सशक्त उदाहरण है।
सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत आधार दिया, जिसका परिणाम प्रगति पोर्टल के रूप में सामने आया है। इस पोर्टल के जरिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है और परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि फाइल कल्चर को समाप्त कर अब फील्ड में वास्तविक परिणाम दिखाई दे रहे हैं और स्पष्ट जवाबदेही तय की गई है। प्रगति पोर्टल के माध्यम से अब तक देशभर में 86 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को गति मिली है, जिसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका सबसे अहम है।
सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पास देश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो है। राज्य में ₹10 लाख 48 हजार करोड़ रुपये की 303 परियोजनाएं चल रही हैं। इनमें से ₹2.37 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं पूरी होकर कमीशन हो चुकी हैं, जबकि ₹8 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं।
उन्होंने बताया कि प्रगति पोर्टल के तहत 65 प्रमुख परियोजनाओं में से 26 पूरी हो चुकी हैं और 39 पर काम जारी है। कुल 515 मुद्दों में से 494 का समाधान किया जा चुका है। एक्सप्रेसवे, रेल नेटवर्क, रैपिड रेल, सिटी रोपवे जैसी परियोजनाएं उत्तर प्रदेश की नई पहचान बन चुकी हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रगति पोर्टल ने टीम इंडिया की भावना को और मजबूत किया है। यह मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस का सशक्त उदाहरण है और इससे उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार और तेज होगी।
