“उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने माध्यमिक शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी है। जानें किन्हें मिलेगा फायदा।“
लखनऊ। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है।
सरकार ने सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली ग्रेच्युटी (उपादान) की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शासनादेश भी जारी कर दिया है।
क्या है नया फैसला
- ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा अब 20 लाख से बढ़कर 25 लाख रुपये
- यह लाभ अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगा
- प्रदेश के करीब 61,000 शिक्षकों को इसका फायदा होगा
कब से लागू होगी बढ़ी हुई सीमा
सरकार के अनुसार, यह बढ़ी हुई ग्रेच्युटी सीमा उस समय लागू होगी जब महंगाई भत्ता (DA) मूल वेतन का 50% हो जाएगा।
यानी जैसे ही डीए 50 प्रतिशत के स्तर पर पहुंचेगा, कर्मचारियों को बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
पहले क्या था नियम
वर्ष 2017 में वेतन समिति उत्तर प्रदेश-2016 की सिफारिशों के आधार पर पेंशन और ग्रेच्युटी से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया था।
उस समय यह तय किया गया था कि 60 वर्ष तक सेवा का विकल्प चुनने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर अधिकतम 20 लाख रुपये तक ही ग्रेच्युटी मिलेगी।
क्यों अहम है फैसला
यह फैसला शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए आर्थिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली राशि बढ़ने से उन्हें भविष्य की सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता मिलेगी।
सरकार के इस कदम को कर्मचारियों के हित में बड़ा निर्णय माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है।
शिक्षा क्षेत्र पर असर
इस फैसले से एडेड माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का मनोबल बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही यह कदम सरकार की कर्मचारी हितैषी नीति को भी दर्शाता है।
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