” केंद्र सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित राजभवन का नाम बदलकर ‘जन भवन’ किया गया। नोटिफिकेशन जारी, औपनिवेशिक मानसिकता खत्म करने की पहल।”
हाइलाइट्स :
- लखनऊ स्थित राजभवन का नाम बदलकर ‘जन भवन’ किया गया
- नाम परिवर्तन का नोटिफिकेशन जारी, तत्काल प्रभाव से लागू
- केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश पर फैसला
- देश के आठ राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में बदले नाम
- औपनिवेशिक मानसिकता समाप्त करने की दिशा में कदम
लखनऊ। केंद्र सरकार के निर्देश के क्रम में उत्तर प्रदेश के राजभवन का नाम बदल दिया गया है। लखनऊ स्थित राज्यपाल के आधिकारिक आवास को अब ‘जन भवन’ के नाम से जाना जाएगा। इस संबंध में शासन स्तर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ के अनुसार, यह कदम भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में उठाया गया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यपालों के आधिकारिक आवासों के नाम अधिक जनोन्मुखी और एकरूप बनाने के निर्देश दिए थे।
क्यों बदला गया नाम?
सरकारी सूत्रों के अनुसार, ‘राजभवन’ नाम औपनिवेशिक मानसिकता का प्रतीक माना जाता रहा है। इसी कारण इसे हटाकर जनता से जुड़ा नाम देने पर जोर दिया गया। उत्तर प्रदेश में पहले इस भवन का नाम ‘लोक भवन’ रखने पर विचार हुआ था, लेकिन लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय पहले से ही लोक भवन नाम से संचालित होने के कारण भ्रम की स्थिति बन सकती थी। इसी वजह से ‘जन भवन’ नाम को अंतिम रूप दिया गया।
सभी सरकारी कार्यों में अब ‘जन भवन’
अब तक ‘राजभवन’ के नाम से पहचाने जाने वाले राज्यपाल के आधिकारिक आवास को आगे से सभी शासकीय, प्रशासनिक और वैधानिक कार्यों में ‘जन भवन’ के नाम से ही संबोधित किया जाएगा। आने वाले समय में सभी सरकारी पत्राचार, दस्तावेज, आमंत्रण पत्र, साइन बोर्ड और संकेतकों में भी ‘जन भवन’ नाम का उपयोग किया जाएगा। यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी।
देश के अन्य राज्यों में भी बदलाव
भारत सरकार के निर्देश पर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, उत्तराखंड, ओडिशा, गुजरात और त्रिपुरा समेत आठ राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश ने अपने राजभवनों का नाम बदलकर ‘लोक भवन’ कर दिया है। वहीं लद्दाख में उपराज्यपाल के निवास-कार्यालय को अब ‘लोक निवास’ कहा जाएगा, जिसे पहले ‘राज निवास’ कहा जाता था।
औपनिवेशिक पहचान मिटाने की श्रृंखला
यह बदलाव केंद्र सरकार की उस नीति का हिस्सा है, जिसके तहत ब्रिटिश शासन से जुड़े नामों और प्रतीकों को हटाया जा रहा है। इससे पहले राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ, सरकारी कामकाज में ‘इंडिया’ की जगह ‘भारत’ शब्द का अधिक प्रयोग और गणतंत्र दिवस समारोह में अंग्रेजी धुनों को हटाने जैसे निर्णय लिए जा चुके हैं।
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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल
