UP Budget Session Live: “उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र 2026-27 के दूसरे दिन TET अनिवार्यता, धर्म की स्वतंत्रता, कानून व्यवस्था, वक्फ बोर्ड और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकार ने सदन में दिया विस्तृत जवाब। पढ़ें लखनऊ से पूरी रिपोर्ट।”
हाइलाइट्स:
- UP Budget Session Live के दूसरे दिन शिक्षा और TET अनिवार्यता पर बहस
- धर्म की स्वतंत्रता और शोभायात्रा परमिशन का मुद्दा उठा
- वक्फ बोर्ड की खाली सीटों पर विपक्ष का सवाल
- त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और डायरेक्ट चुनाव की मांग
- कानून व्यवस्था और एनकाउंटर पर सपा ने घेरा
लखनऊ, उत्तर प्रदेश। UP Budget Session Live के तहत उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर दूसरे दिन भी विस्तृत चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदस्यों को अपने विचार रखने का अवसर दिया। सदन में शिक्षा, कानून व्यवस्था, वक्फ बोर्ड, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और धर्म की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिली।
TET अनिवार्यता और स्कूल बंदी का मुद्दा
सपा विधायकों ने परिषदीय विद्यालयों की स्थिति और शिक्षकों की भर्ती को लेकर सरकार को घेरा। टेट (TET) अनिवार्य किए जाने और शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाया गया।
शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि किसी भी परिषदीय विद्यालय को बंद करने का निर्णय नहीं लिया गया है। फीस रेगुलेशन एक्ट लागू है और निजी स्कूलों पर निगरानी के लिए जिलाधिकारी स्तर पर कमेटी बनाई गई है।
शिक्षकों की मेडिकल लीव और सुविधाएं
विधायक पल्लवी पटेल ने विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को मेडिकल लीव दिए जाने पर सवाल उठाया।
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए अलग-अलग नियम हैं और उसी आधार पर सुविधाएं निर्धारित की जाती हैं।
धर्म की स्वतंत्रता और शोभायात्रा पर चर्चा
सपा विधायक सचिन यादव ने बाबा साहेब और महात्मा बुद्ध की शोभायात्राओं पर रोक का मुद्दा उठाया और धर्म की स्वतंत्रता की बात कही।
संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि धरना-प्रदर्शन और धार्मिक-सामाजिक कार्यक्रमों के लिए शासनादेश जारी है और नियमों के तहत अनुमति दी जाती है।
वक्फ बोर्ड और संपत्तियों पर सवाल
सपा विधायक कमाल अख्तर ने वक्फ बोर्ड में 70 प्रतिशत मुतवल्ली सीटें खाली होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि ऐसी स्थिति में पोर्टल रजिस्ट्रेशन कैसे होगा।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर चर्चा
सपा विधायक अतुल प्रधान ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की।
पंचायतीराज मंत्री ओपी राजभर ने बताया कि केंद्र की नियमावली के अनुसार कार्रवाई की जा रही है और डायरेक्ट चुनाव के लिए दो बार पत्र लिखा गया है।
कानून व्यवस्था पर सियासी घमासान
सपा विधायक संग्राम यादव ने हाईकोर्ट की टिप्पणियों का हवाला देते हुए कानून व्यवस्था और एनकाउंटर पर सवाल उठाए। सरकार ने जवाब में कानून-व्यवस्था को बेहतर बताया।
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