“बजट 2026 बेटियों की शिक्षा और वित्तीय सुधार पर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। हर जिले में गर्ल हॉस्टल, बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति, विदेशी मुद्रा नियमों की समीक्षा और म्युनिसिपल बॉन्ड को बढ़ावा।“
हाइलाइट्स :
- बजट 2026 में हर जिले में गर्ल हॉस्टल बनाने की घोषणा
- बेटियों की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर बड़ा फोकस
- विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति बनेगी
- PFC और REC के पुनर्गठन की योजना
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमों की व्यापक समीक्षा
- कॉरपोरेट और म्युनिसिपल बॉन्ड मार्केट को बढ़ावा
नई दिल्ली। केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने सामाजिक सशक्तिकरण और आर्थिक सुधारों को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के हर जिले में एक गर्ल हॉस्टल बनाया जाएगा, ताकि बेटियों को सुरक्षित माहौल में शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकें और उच्च शिक्षा तक उनकी पहुंच आसान हो।
वित्त मंत्री ने बताया कि ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बैंकिंग सेक्टर पर एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव रखा गया है। यह समिति बैंकिंग प्रणाली को और मजबूत, पारदर्शी और भविष्य के अनुरूप बनाने पर सुझाव देगी।
बजट में ऊर्जा और ग्रामीण विकास से जुड़े संस्थानों को लेकर भी अहम पहल की गई है। विद्युत वित्त निगम (PFC) और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) के पुनर्गठन की योजना की घोषणा की गई है, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और कार्यक्षमता बढ़ाई जा सके।
वित्तीय सुधारों की कड़ी में सरकार विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमावली (FEMA) की व्यापक समीक्षा करेगी। इसके साथ ही कॉरपोरेट बॉन्ड्स पर पूर्ण रिटर्न स्वैप शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे पूंजी बाजार को गहराई मिलेगी।
इसके अलावा बड़े शहरों में उच्च मूल्य के म्युनिसिपल बॉन्ड को बढ़ावा देने की योजना है, ताकि शहरी बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाए जा सकें।
सरकार का कहना है कि बजट 2026 में बेटियों की शिक्षा से लेकर बैंकिंग और वित्तीय सुधारों तक, विकास की एक मजबूत और समावेशी नींव रखी गई है।
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